२० हजार कोटींच्या कर्ज उभारणीस शासन हमी, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई : कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्व उद्योग आणि वाणिज्यिक उपक्रम बंद आहेत. सर्वसामान्य जनता देखील घरी असल्यामुळे घरगुती वीज ग्राहकांकडून विजेचा जास्त वापर होऊन औद्योगिक ग्राहकांची विजेची मागणी कमी झाली आहे. महाराष्ट्रातील विजेची सरासरी रोजची मागणी २३ हजार मेगावॅटवरुन १६ हजार मेगावॅट इतकी कमी झाली आहे. सबसीडाईज्ड क्षेत्रातील कृषी व घरगुती ग्राहकांची मागणी वाढल्यामुळे महावितरण कंपनीसमोर रोकड सुलभतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे ऊर्जा विभागाच्या शासकिय कंपन्यांसाठी २० हजार कोटी रूपयांचा कर्ज निधी हमी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी देण्यात आली आहे.
त्यासाठी महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण व एमएसईबी सूत्रधारी कंपन्याद्धारे निधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीकोनातून एनटीपीसी, पीएफसी किंवा राष्ट्रीयकृत बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्याशी करण्यात येणाऱ्या विविध करारास शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य शासनातर्फे कमाल २० हजार कोटी रुपये इतक्या रकमेस हमी देण्यात येईल.
लॉकडाऊननंतर औद्योगिक प्रक्रीया सुरु होऊन सुस्थितीत येण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीयकृत बँका व इतर वित्तीय संस्थांकडून मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतल्यास शासन हमीची गरज भासणार आहे.
सदर हमी करिता शासनाकडून आकारण्यात येणारे हमी शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
451 total views, 1 views today